शहद उत्पादन से होगी मोटी कमाई, मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाया खास प्लान, जानिए पूरी डीटेल
Honey Production: नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन (NBHM) के तहत बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया है. शहद उत्पादन के लिए राज्य सरकार सब्सिडी भी देगी.
राज्य के मधुमक्खी पालकों को होगा फायदा. (Image- Pixabay)
राज्य के मधुमक्खी पालकों को होगा फायदा. (Image- Pixabay)
Honey Production: शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी आगे आई हैं. बिहार सरकार ने राज्य में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने 17 जिलों का चयन किया है. नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन (NBHM) के तहत इनका चयन किया गया है. महिला समूहों, किसान समूहों, सहकारी समितियों को सब्डिसी देकर इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
आपको बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर शहद का उत्पादन (Honey Production) होता है. राज्य के करीब 50 हजार लोग इससे जुड़े हुए हैं. बिहार के शहद की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है. अमेरिकी, सऊदी अरब, कतर, मोरक्को आदि देशों में ज्यादा मांग है. नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन शुरू होने का फायदा यहां के मधुमक्खी पालकों को होगा.
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यहां चलेगा कार्यक्रम
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बिहार सरकार कृषि विभाग के ट्वीट के मुताबिक, मीठी क्रांति राज्य के औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली में चलाया जाएगा.
मीठी क्रांति का उद्देश्य
बिहार शहद उत्पादन प्रमुख राज्यों में से एक है. योजना का उद्देश्य मधु क्रांति यानी मीठी क्रांति लाना है. मधु क्रांति के लक्ष्य को पाने और वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन और अन्य उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा. कृषि एवं गैर कृषि परिवार को रोजगार दिलाने में भी यह मदद करेगा. मधुमक्खी पालन में महिलाओं के समूह, जीविका, वेजफेड को प्राथमिकता दी जाएगी. 30% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी. इसका फायदा जीविका दीदियों को भी मिलेगा.
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पहली किस्त के रूप में केंद्र से मिले 1.30 करोड़
योजना की शुरुआत के लिए इन जिलों को पहली किस्त भेजी जा रही है. केंद्र ने पहली किस्त के रूप में 1.30 करोड़ स्वीकृत किए हैं. महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिए बढ़ावा देने के अलावा तकनीकी सहायता और मधुमक्खी पालन क्षेत्र में फूल वाले पौधों की खेती को बढ़ावा देने में यह खर्च किया जाएगा.
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